ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਮਨੀਸ਼ ਛਿੱਬਰ
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ– ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਥਾਨਕ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
“ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ’ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
“ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਹਮਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।”

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ– ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਰੀਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਿਆਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਜੀ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਏ.ਜੀ. ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇਗੀ? ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ (‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?”
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਪ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।”