ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌੜ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਯੋਜਨਾ
ਸਿੱਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਰੋਕ ਯਾਨੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ” ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਰੂਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।”
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਜੁਲਾਈ 1996 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਪ ਨੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਨੋਵਾਇਆ ਜ਼ੈਮਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ “ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ” ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ (ਕਾਮਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ – ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਤੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ– ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ (ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: “ਘ2 ੱਲਿਲ ਬੲ ਚੋਨਵੲਨਨਿਗ ਸਹੋਰਟਲੇ” ਯਾਨੀ “ਜੀ-2 (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।”
‘ਘ2’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ: ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਸੀ; ਦੂਜਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰੀਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 1998 ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਖਰਨ-2’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਐਲਾਨਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਣ-ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ।
2005 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ; ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ‘123 ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਾ 14.2’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ’ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ‘123 ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.4 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।” ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।