ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ

*ਧਾਮੀ ਨੂੰ 117 ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
*ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 136 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇ੍ਹਕੇ ਨੂੰ 18 ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਨ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪਰਖੇੜੀ, ਜੰਗਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨ੍ਹੇਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨ੍ਹੇਕੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ) ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਖੇਮੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਦਾਗੀ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਸਤ ਕੀਤਾ।
ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਾਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੱਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਤ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ/ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖਣਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ 80ਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਿਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਖ਼ਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ/ਸਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।