ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ!

*ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ
*ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ’
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇ ਹਨ- ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਤੇ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਈਦ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮੀਨੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸਤਾਈਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।…ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਲ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਰ ਦੂਰ, ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ’ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ‘ਮੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੀਂ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ-ਆਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਕੀਲ ਰਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।…ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ `ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ
-ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ)
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡਰ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਇਨ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਵਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਰਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਨ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਬ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਹਯਾਤ ਹੈ- ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਾਉਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ, ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਕਤਲ, ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ- ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਬ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖ਼ੂਨ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ।
ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਾਬ੍ਹ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ “ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਕੀ ਹੈ”, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ! ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕੇ-ਟੋਕਰੀ ਵੇਚਿਆ ਹੈ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਜ਼ਬਾ ਏ ਇਖ਼ਤਿਆਰ-ਏ-ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਾ ਚਾਹੀਏ
ਸੀਨਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸੀਰ ਦੇ ਬਾਹਿਰ ਹੈ ਦਮ ਸ਼ਮਸੀਰ ਦਾ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ!