ਕੀ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਐ ਲੋਕਤੰਤਰ?

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
*ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ!
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਧਾਈਆਂ’ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ‘ਪਰੰਪਰਾ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
(ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ– ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ!

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜੋ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ!
ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾਵੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ!
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵਰਗਾ ਕੀ?
ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪੁਨਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੁਨਰੀਖਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ।
ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ‘ਮਦਦ’ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੱਕ, ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਥੋਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮੁਰਦੇ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ?

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਤਾਜ!
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ) ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ?
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧੂੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੁਰਖੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਤਾਜ!’ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ…?
ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।