*ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਂਝ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਵਿਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੋ ਵਰਜ਼ਨ- 1973 ਵਾਲਾ ਅਤੇ 1978 ਵਾਲਾ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਸਿਰਜਣ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਸੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ `ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਤੁਰਿਆ-ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੱਥਲ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਿਰਜਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਈ ਧਿਰ ਯੂਨੀਵਰੀਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। (ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਟੋਨੌਮਸ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਹਲਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।