ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ: ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਅਚਿਨ ਵਿਨਾਇਕ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਇਓਨਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਓਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 19 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੋਹਰਾਏ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 41 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਰੱਖਿਆ। 1936 ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ।
ਜ਼ਾਇਓਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਕੈਲਨਬਾਖ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਪੋਲਾਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਓਨਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ। 1931 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਇਸ਼ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਓਨਵਾਦ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 1937 ਵਿੱਚ ਕੈਲਨਬਾਖ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਬੈਲਫ਼ੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ।
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ 78% ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਰਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ।
1956 ਦੇ ਸੁਏਜ਼ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠਹਿਰਾਅ 1964 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1967, 1973 ਅਤੇ 1982 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਉਭਾਰ
ਜੂਨ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ 1998 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਏ.ਵੀ., ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਈਨ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। 1998-99 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੇਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ। 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ।
26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। 2003-2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਰੋਕੂ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀ।
ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜ਼ਾਇਓਨਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ’ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰLਸੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ
ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲੈਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ- ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਨਕਾਰਿਆ, ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ’ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। 2020 ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖਿਆ। 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ “ਆਈ 2 ਯੂ 2” (ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਯੂ.ਏ.ਈ.-ਅਮਰੀਕਾ) ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਫ਼ਾ ਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 900 ਹਰਮੀਸ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ‘ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਪਲਾਇਨ’ ਕਰਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਦਮਨ ਵਧੇਗਾ। ‘ਜੋਰਡਨ ਵਿਕਲਪ’ ਵਿੱਚ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੱਡਾ ਹੈ।
(ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ)