ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ

*ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ, 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ
*347 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 2838 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਐਨ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 58.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੂਥਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੂਥਾਂ `ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਛਪ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਜਨਸੂਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੂਥ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 30-35 ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 347 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 2838 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 19,000 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ `ਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 347 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1396 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 331, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 298, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 215, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 50, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਨੇ 3 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। 143 ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨਾਂ ਲਈ 2771 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2433, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1814, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1127, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 195 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 686 ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਵੱਲੋਂ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ `ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ `ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ 340 ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ `ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਉਂਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ 340 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਗਿਣਵਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ/ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਡ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। (ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ।) ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 340 ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।