*ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
*ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਚ ਗਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ `ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 409, 465 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਜਾਗਤ-ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਟਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਦਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 328 ਸਰੂਪ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਧਰੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੇ ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ!