ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਘੀ ਸ਼ਬਦ ਜੰਗ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਸਿਜ਼ (ਬਨਾਮ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ `ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।