ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਦੇਰ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਹੰਸ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਕੁਝ ਇਉਂ ਸੀ: “ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ, ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ।’ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ?’ ਕਲਰਕ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕਲਰਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।”
ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ-ਲਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਲਕ `ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਜੁਆਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਰੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 2024 ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 38/100 ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 39 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ‘ਕਿੱਤਾ’ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ‘ਅੰਦਰ’ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ‘ਆਕਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਦਰੁਸਤ’ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ‘ਉਪਰਲਿਆਂ’ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 122 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 57 ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ `ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਦੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ? 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 78 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਣ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ‘ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ’ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ? ਇਥੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3-6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਣੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 220 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਟੂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਪਿੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ 76 ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 949 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਵੀ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.), ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ- ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਕਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਘੁੱਗੀਆਂ, ਕੋਇਲਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ:
ਜੰਗਲ ਉਗੇ ਜੰਗਲ ਮੌਲੇ ਐਪਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਨਾ ਪੀੜ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
