ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ

*ਟਰੰਪ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ; ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥੌਮਸ ਹੋਮਰ-ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ; ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨਾਟੋ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵੈੱਸਲੀ ਵਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।”
ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1812 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 8,891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ “51ਵਾਂ ਰਾਜ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵੇ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 761.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 349.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ. (ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਅਧੀਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੈਫਨੀ ਕਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਲਿਪ ਲਾਗਾਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵਾਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਐਫ਼.ਆਰ. ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬ੍ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।