ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (1919) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. (1945, ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ) ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੂ.ਐਨ. ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਉਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ (ਪ੍ਰੀਐਂਮਬਲ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਰਾਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ) ਦੇ ਚਾਰਟਰ (1945) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯੂ.ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ. 1948) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਚਾਰਟਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅਰਕੋਟ ਰਾਮਾਸੁਆਮੀ ਮੁਦਾਲੀਅਰ, ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਜੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਵਟਰਨਜ਼ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1947-48 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੰਸਾ ਜੀਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਤਿੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿੱਚ “ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਮੇ ਹਨ” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ “ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਮੇ ਹਨ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ (9 ਦਸੰਬਰ 1946-26 ਨਵੰਬਰ 1949) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਨ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ “ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ” ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੂ.ਐਨ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਵਿਮੈਨ ਦੀ 1949-50 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਹੰਸਾ ਜੀਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤਿਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਐਨ. ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜੁੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1940ਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1916 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ (14 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਯੁਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ (1948) ਅਤੇ ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐਨ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 8 ਵਾਰ (16 ਸਾਲ) ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐਨ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਭਾਗ 3, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ 35), ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ (ਭਾਗ 4 ਏ, ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ) ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।