ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ 57,100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਬੋਝ ਨਹੀਂ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਨੇਚਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਕਰਵ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ: ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ “ਹੀਟ ਆਇਲੈਂਡ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਤਸਰਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਲ: ਯੂ.ਐਨ. ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੱਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ: ਅਖੀਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ; ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗੀ?
ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ-ਨਾ ਜੰਗਲ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਤੀ।
ਵਾਧੂ ਤੱਥ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਜ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਢਾਂਚੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੁਣ “ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ!