ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

‘ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ’
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੰਕਰਾਤਾਯਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਰ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਦਾ।’”

ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੰਕਰਾਤਾਯਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਬਿੱਲੀ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਕਬੂਤਰ’ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜੋਨ’ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।

‘ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ’ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ
ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ
ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੋਚਣ
ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ
ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’”
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਤ?

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ। ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜ੍ਹੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ:
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ
ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ
ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ।