ਭਖਦਾ ਸਵਾਲ
1784 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
(ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਵਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
1784 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਗਭਗ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਵਰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ; ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ?
ਅਕਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ
1784 ਦੇ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੈਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਨਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ।
ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਦਾਰੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ, ਜੋ ਖੈਰਾਤ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ‘ਇਮਾਮਬਾੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲੀਆਂ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰੂਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ
ਹਾਂ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਸੰਤੋਖ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸਬਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਦਿਖਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਵਿਕਾਸ’ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਵਾਬ ਆਸਫੁੱਦੌਲਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ; ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੇਟ- ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਖਾਲੀ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।