ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਛਾਂਟੀ-ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢੇ

*ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ
1877 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟਰਗੇਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਾਈਜ਼ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈੱਸ” ਵਰਗਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਹਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਯੁੱਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਆਮਦ: ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ
2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ’ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਅਸਹਿਨਣਸ਼ੀਲ ਸੀ?
ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪੈਮਾਨਾ
ਛਾਂਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਬੁਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਡੈਸਕ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗੀ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਰਣਨੀਤਕ ਰੀਸੈਟ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ-ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ?
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ-ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰੁਖ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।