*ਜਾਲਸਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ਼ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.21 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (22,209), ਮਲੇਸ਼ੀਆ (6,743), ਕਤਰ (5,319), ਅਮਰੀਕਾ (4,375) ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ (2,180) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਲਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 3,505 ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੲ-ੰਗਿਰਅਟੲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ੲ-ੰਗਿਰਅਟੲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।