ਲਕੀਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ…ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

*ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
*ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਕੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 4000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ, ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਸਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੁੱਕੁਰ, ਲਰਕਾਨਾ ਅਤੇ ਠੱਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਸਵਾਤ ਅਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਫ਼ਤ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ’ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ- ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।