ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਬੰਗਾਲ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: +91-9815802070
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਦਰਦਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਘਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਏਗੀ; ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ 18% ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੇਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੁਦ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਨੋ-ਚਿਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਹਿੱਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੱਤੇ ਦਲ’ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ‘ਪਗੜੀਧਾਰੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ.ਬੀ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ-ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ (ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਮੰਗਤੇ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’- ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ (ਭਾਜਪਾ) ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਫਿਰਕੂ’ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ (ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ, ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ; ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।