ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ
ਫੋਨ: +91-9855446519
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ, ਉੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਮੇਂ- ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ੰਭਭS ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ੰਧ/ੰS) ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ 1835 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (12ਵੀਂ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. (ਫੰਓਠ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1998 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼-ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ.) 1988 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 15% ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਟ (ਂਓਓਠ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ੳੀੀੰS ਅਤੇ ਝੀਫੰਓ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਂਓਓਠ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 12ਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਂਓਓਠ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਂਓਓਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਛਭSਓ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਂਠੳ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਧਘ੍ਹS) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਪਰ ਸੀਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਡਮੀ’ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ੀਮਪੲਰਸੋਨਅਟiੋਨ), ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਈਅਰਪੀਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ੌੰ੍ਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ- ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕੇਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2005 ਵਿੱਚ ਫੰਓਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਂੂ੍ਹS (ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਂਧੂ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਕੋਡ ਕੁੰਜੀ, ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 201 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ (ੳੀਫੰਠ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਂਓਓਠ ੂਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਂਓਓਠ ੂਘ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 67 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 718 ਅਤੇ 719 ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਂਠੳ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਂਓਓਠ-ੂਘ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਂਠੳ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਛਭੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 720 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਂਓਓਠ-ੂਘ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2024 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਂਓਓਠ-ੂਘ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਪਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 2.3 ਤੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰੂਮ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮੰਢਾਰੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 16, 17 ਮਈ 2026), ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਂਓਓਠ 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਂਓਓਠ-ੂਘ 2027 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (ਛਭਠ) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਔਫਲਾਈਨ ੌੰ੍ਰ ਪੈੱਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ `ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕਲੈਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।