ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਛਿੱਤਰ
(ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾਅ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
