ਕੌਪ-31 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 103 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ; 30 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਤਲਿਆ (ਤੁਰਕੀ): ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕੌਪ-31) ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਕਿੱਕ ਬਿਗ ਪਲਿਊਟਰਜ਼ ਆਊਟ’ (ਕੇ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 103 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਪ-31 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 450 ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 103 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 16 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੋਨ ਮੋਬਿਲ ਦੇ 13 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੈਕਰੌਕ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਪਾਰੀਬਾ ਦੇ 22, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 19 ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ 12 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 30 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ. ਮੌਰਗਨ ਚੇਜ਼, ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਯੂ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ, ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 222 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 31 ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਤਲਿਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 23 ਗੁਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਪ-31 ਵਿੱਚ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੌਪ-31 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਾਅ `ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
