ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਖਬਰਾਂ

*ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
*ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20-22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਕਾਬੂ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 361 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਗੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 355 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ 22 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 305 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 361 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਲਿਮੀਟਸੇLਨ ਬਿਲ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸਤੰਬਰ-2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (280 ਸੀਟਾਂ) ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ।
ਬਿਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਿਲੰਗਨਾ ਆਧਾਰਤ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *