ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਲਗਪਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟੋਰਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 200 ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਨਬਸ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ-ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ‘ਪੈਨਿਕ ਖਰੀਦ’ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 143 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।