ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ: ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ

*ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ
*13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਟਕਰਾ ਵਿੱਚ 135 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋਫਾੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰLਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਲਿਟ ਬੁੱਲਟ (ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਫਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡ `ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਰਾਤ ਭਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੀਆਂ-ਚੌਹਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੰਦਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਪਥਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 24 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ; ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਸਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਬਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।