‘ਇੰਡੀਆ’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪਲੇਠੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ 325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਝੋਲੀ 66 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 63 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਵਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਲਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਲੇਠੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛੜ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਦਲਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
_________________________________
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਉਪਰਲੇ ਮਨੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਾਂਗ ਭਰੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ `ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਹਾਕਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਘਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਜਰੂਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਝੰਬ ਜਾਣ!
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੌਰੇ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਰੋਅ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਉੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਜਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈਜਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਾਈਵੇ `ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈਵੇ `ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ `ਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਥਰ `ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਾਈ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।