ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਮਘਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ- ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਇਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਏਕਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਹੋਈਆਂ) ਉਂਝ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਫਲ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਵਾਲਾ ਛੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੇਬਾਹ ਧਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਚੁਰਾਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ’ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵੰਨ ਵੇਅ’ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਡਰਾਇਵਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਡਰਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ (ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਰੀ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਸਲਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਫਿਰਕੂ ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਲੇ-ਭਬੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡ ਦਾ ਡੈਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਬਾਂਡ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਰਾਬਰ ਸਰਾਬਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ- ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਟੀਆਂ-ਭੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜੰਗੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਹੀਣ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇ, ਹਰ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦਬਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੀਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।