ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਜਾਰੀ

*ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ
*ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ ਐਕਸ) ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਪੱਖ (ਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨ) ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਖਿਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਈਕਰ ਨੂੰ 48 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮੋਲ ਕੀਰਤੀਕਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਈਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਰਡਵੇਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 80 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈ.ਵੀ. ਐਮ. ‘ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸਵਾਸ਼’ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸਵਾਸ਼’ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਉਂਝ ਸਾਬਕਾ ਸਿਫੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੀ-17 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਿਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ?
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁੜਕ-ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।