ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ: ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ `ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ?

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ
ਫੋਨ: +91-7889111988
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਆਗੂ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਲੜੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲਾ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਜੀਪ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਪਾਏ, ਜਦਕਿ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੋਟ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਅਰਜੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ?
ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਬਤ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਗਰ `ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਗਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਲੋਅੱਪ (ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਜਾਪੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਬਾਰਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਭਾਂਪ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਟਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ?