ਕੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ‘ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 80% ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ- ਇਹ ਮਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ’ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੈਨੀ ਗੈਂਟਜ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸੱਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।