ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੇ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਖਤਰਨਾਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.)-2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਨ.ਐਸ.)-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਯ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ- ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੋਡ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬੁਲਡੋਜ਼Lਰ ਨਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਸਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸਹਿੰਤਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਫੁੱਟ-ਉਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 90-99 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ, ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋ੍ਰਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਂਝ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ; ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਨਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 511 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।