ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲ– ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ 35 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡਿਓ-ਵੀਡਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਟਾ ਗਰਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3,42,54,701 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68.35% ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,84,723 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50.85% ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3,08,23,745 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। 4,22,510 ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਹਨ; 6,84,561 ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 19,29,061 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,91,825 ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹਨ; 24,40,920 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਗਵਾਹੀ/ ਬਹਿਸ/ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 34,436 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਈਸ਼ੂ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 17,888 ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 45,863 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੈਦੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਤੱਕ 1319 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 1400 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13.6% ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ, 10.5% ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ 5.68% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। 91% ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 77% ਕੈਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ 22% ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਕਤਲ (51.86%), ਬਲਾਤਕਾਰ (7.66%), ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ (5.73%), ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (5.30%), ਦਾਜ ਲਈ ਮੌਤ (3.88%) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਚੋਰੀ (2.84%) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ 87.82% ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860) ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19.25% ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਜੇ ਵੀ 1894 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਮਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਲਗਭਗ 71% ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹੀ) ਐਕਟ 1872 ਦੇ 80% ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀ (ਜੱਜ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਿਉਂ?