*ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਹਦਾਇਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਕੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ-ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਤਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਲਬਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਬਣ ਗਈ! ਇਦੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੇਬਰਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡੋ, ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੱਸ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ- ਸੰਘੀ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਇਓਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ/ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜੱਭ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਪਿਸਾਇਆ ਮਿਲੂ; ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਔਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਟਿਫਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਭਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਕ ਟੇਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰੀ ਗੈਰਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ?