ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ

*ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੋਇਆ?
*ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣੀ
ਜੇ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1977 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ (2024) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਰਖਲੂਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 58 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ‘ਤੰਗ ਕਰਨ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਫੈੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਓਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਟਕਲ ਮੂਵ ਬੇਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸਫਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ/ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਖਟਪਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਸੂਝ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇੱਥੇ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿੱਤ ਅਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ-2023, ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਜੂਨ-2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।