ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਝੰਜੋੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਧਾਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਧਾਵਲ ਬੁਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਇਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਫੰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰਮੂਡਾ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਧ ਅਡਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇLਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਧਾਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਧਾਵਲ ਬੁੱਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜਿੰLਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਫੰਡ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਔਫਸੋLਰ ਫੰਡ’ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਈ.ਪੀ.ਈ. ਪਲੱਸ ਫੰਡ-1’ ਹੈ। ਇਹ 360-1 (ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ. ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਅਸੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਧ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੁਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਫੰਡ’ ਦੇ ਚੀਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਅਹੂਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੂਜਾ ਧਾਵਲ ਬੁਚ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਹੂਜਾ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬੁਚ ਜੋੜੇ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੂਜਾ ਜੂਨ 2017 ਸਮੇਤ 9 ਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡ 8,72,000 ਡਾਲਰ ਸਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਵਲ ਬੁੱਚ ਦੀ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਧਾਬੀ ਬੁਚ ਦੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਕਨਸਲਟੇਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ (ਡੌਰਮੈਂਟ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਧਾਵੀ ਬੁਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਧਾਵੀ ਬੁਚ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰਕ-ਓ-ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਉਤੀ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।