ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

*ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਛਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ
*ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰਦਾਰੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਕੇ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਨ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਪਾ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਤਾਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿਘ ਸ਼ਮਾਲ ਹਨ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ, ਜਿਆਲੋਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੁਰੱਖਿਆਣ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ- ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼), ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ- ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੁੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ।
ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 16 ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ (ਮਿੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਚਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ। ਸਾਲ 23-24 ਵਿੱਚ 29,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰੀ। ਖਣਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਨਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।