ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ!

ਵੰਡ `47 ਦੀ…
ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
1947 ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ’ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, `47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ, ਵੰਡ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ…

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000

ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ।
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।
ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ
3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?”
ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।”
ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ-ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ `ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ
3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ; ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਸਨ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ `ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬੀਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ)
3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1947 ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।” ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਹੋ ਗਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ `ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ” ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰ: 92 `ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਲਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਜਾਹਨਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈੱਡਕਲਿਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਔਕੜਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਆਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡਕਲਿਫ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਦਵੀ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਅੰਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਦਾ ਪੀ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਜਾਰੀ)