ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ

*ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ
*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ-ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
*ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਲੰਘੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਧਾਮੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 148 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ 42 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ 10 ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਢਾਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਗੁੱਟ ਦੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਰਿਵਾਈਵਲ’ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਗੁੱਟ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਲ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਨੇਕ, ਨਿਮਰ, ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ. ਧਾਮੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਪੈਸਿਵ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਆਈ ਸੀ; ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।