ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਵੰਡ `47 ਦੀ… ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
1947 ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ’ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ,

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, `47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਪੇਚ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਲਕਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ…

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000

ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਵੰਡ `ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਧਰ ਰਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਂਗੇ? ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਸਨ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਮਿੰਟਗੁੰਮਰੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਿਸਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ 1966 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਦਾਅਪੇਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਦਾ ਦੇਖ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਘਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ; ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੀਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿਆਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਰਾਹ ‘ਚ ਹੀ ਬੁੱਚ ਲਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਜਿੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਅਠਿਆਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨਾਹ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਬੋਲਿਆ, “ਓ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚੁਆਨੀ ਨ੍ਹੀਂ ਜਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਠਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ! ਜੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਠਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਟੀ ਹੋਊਗੀ।” ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਣ `ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤਕ ਉਤਾਰੂ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ `ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਂ `ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ! ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਗ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ; ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲਟੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਪਲੈਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਈਏ? ਨਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਢੁੱਚਰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਢੁੱਚਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੌਂਪਿਆ। 1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 6 ਲੱਖ, ਇਸਾਈ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਥੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ- ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਢੁੱਚਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਹਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 76 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 74 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।
ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬੱਝਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। 1930 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰ ਜੈਫਰੀ ਕਾਰਬੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੇ ਸਫਾ 81 `ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੇ ਕੁਰਾਹਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 22,500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 31.6 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ, 34.5 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 33.7 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਦੋਨੇਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
(ਜਾਰੀ)