ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਸਕੇਗੀ?

ਜਨਮੇਜਯਾ ਸਿਨਾਹ
(ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ)
ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਪੰਜ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਟੈਰਿਫ, ਪਰਵਾਸ (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ), ਟੈਕਸ, ਤੇਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ।

ਗਲੋਬਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 2024 ਵਿੱਚ 105 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 19.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦਾ 18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਪਾਨ ਦਾ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਮਾਮਲਾ: ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਟੈਰਿਫ’ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦਰਮਾਦ ‘ਤੇ 10% ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ 60% ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਦੇ-ਅਮਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰੇਟ ਕੱਟ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕਾਂ- ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਗਰੋਥ) ਧੀਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਧੀਮੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਯੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਚੀਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸੱਟ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ): ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੌਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਗਾ। ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ: ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਰਿੱਲ ਬੇਬੀ ਡਰਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਰ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇ ਯੂਰਪ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿੰਨ-ਪੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਜੈਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਢ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਸਕੇ।