ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

*ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ
*ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲ ਰਾਕਟ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜੰਗ-ਬੰਦੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੱਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੜਬ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ-ਠਾਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਕਾਰਨ ਛਿੜੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਥਕ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਸਤੇ ਲੈਟਿਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਾ-ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਰ-ਮਰਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਉਂਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ)। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਵੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਝੰਬ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਪੁਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ।
ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਧਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਮੱਧਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ; ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ‘ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ

*ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੱਛਣ-ਏਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ!
—
*ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ- ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਬਨਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
—
*ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
—
*ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
—
*ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
—
*ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 1701ਵੇਂ ਮਤੇ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2006 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
—
*ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਉਥੀ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।