*ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ
*ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਤੇਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਗਠਿਤ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ) ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਰ-ਰਵਾਇਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਵੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਧੇਰ), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਸਿਆਸੀ)- ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੋਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਤਲਵਾੜਾ, ਦਸੂਹਾ, ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵੇਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅੰਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।