ਹੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ
ਫੋਨ: +91-9417358120
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਆਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਭਾਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਮਲੇ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੰਗਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਫਾਂਸੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ’ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਹੈਂਸਿਆਰੀਏ ਰੱਤ ਧੜੀ ਲਵਾਈ…।’
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਹੋ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣ/ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ‘ਕਾਟੋ ਉਤਰ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾਨਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਝੀ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਏਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜੇ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵੈ-ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਏਗੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ’ ਨੀਤੀ’ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ-ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਡ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਚਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਬਜੀ, ਫਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਆਰਥਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੱਖਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੁਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜਬਰੀ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ-ਭਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ+ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਫਾਹਿਆ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਆਦਰਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਗਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਆਲਤੂ-ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਲੈਬਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਰੋਏ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਲਾਲਚੀ, ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਭੋਗਣਹਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਫੁਕਰੇਪਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਿਚੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਗਲੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਫੰਡ-ਸੋਕੇ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁੰਗੇੜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ- ਦੋਵੇਂ ਸਵੱਛ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ, ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਨੋ ਮਿਹਨੀ, ਤਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।