ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 17500 ਜਨਰਲ ਕੋਚ, 200 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 100 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਧੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਦੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਂਨ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ, ਕਸਟਮ ਤੋਂ 04 ਫੀਸਦੀ, ਗੈਰ-ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ 01 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਹਰੇ-ਤੀਹਰੇ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਗਊ ਸੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਫਾਤ ਅਤੇ ਟਿਗਰਿਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਾਜ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹਾਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਖੈਰ! ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਡੇੜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 120 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ (ਰੈਪੋ ਰੇਟਸ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਇਸ ਫਰਾਖ਼ ਦਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।