ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

*ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਡੀਓ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਖੇਡ
*ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕੈਸਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੇਅਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ (ਇਨਸਟੀਗੇਟ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਤੀਲ੍ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਪਰ ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 19 ਭਾਜਪਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੇਤਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 60,000 ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕਬੀਲੇ (ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੂਰਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਚੂਰਚਾਂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਕੁੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੇਤਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਗਨ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਪੀਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਫਿਉ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਰਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਤਈ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੇਤਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕੁਅਲਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਫੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਕੀ ਪੀਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ 2, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਦੇ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲ ਫਰੰਟ ਦੇ 5 ਅਤੇ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤਿ ਲਈ 31 ਮੈਂਬਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।