*ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਣ ਲੱਗਾ
*ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025- ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫਸੀਏਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ੂੰਓਓਧ) ਯਾਨੀ (ੂਨਟਿੲਦ ੰਅਨਅਗੲਮੲਨਟ, ਓਮਪੋੱੲਰਮੲਨਟ, ਓਾਚਿਇਨਚੇ ਅਨਦ ਧੲਵੲਲੋਪਮੲਨਟ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਵਕਫ਼’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸਾਂ- ਤੁਰਕੀ, ਲੀਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਸੁਡਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਭਗ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੰਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਅਚੱਲ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 25, 26 ਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਅਹਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ਼’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮੁਸਲਿਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਰੱਤੀ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਬੇਬੇ ਸਟੇਟ 1954 ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
1998 ਵਿੱਚ ‘ਸਯੱਦ ਅਲੀ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਕਫ਼’ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। “ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ‘ਵਕਫ਼’ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਸਥਾਈ’ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 35 ਸੋਧਾਂ 1995 ਦੇ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਡ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ; ਵਕਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕੋਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੈਵਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼’ ਦੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17.29 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਚਰਚ ਐਕਟ 1927 ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਮ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਪਦਮਨਾਭ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।