ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
“ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” -ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ… ਬੋਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਲਿਖੋ। ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਕਲਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ… ਜ਼ਰਾ ‘ਬਚ-ਬਚਾ ਕੇ’… ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਰੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ… ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਕੋਰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਇਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਪਿਊਟ’, ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ ਕਾਨਫ਼ਲਿਕਟ’, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ਸੁਮੰਤਰ ਬੋਸ ਦੀ ‘ਕੰਟੈਸਟਡ ਲੈਂਡਸ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ’ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ… ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਪਿੰਡ’ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ‘ਕਰਿੰਗੜੀ’ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੌਫ਼ ਖਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੀ-ਸਹਿਮੀ ਸੱਤਾ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਨੋਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ… ਪਰ ਨਹੀਂ; ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ… ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਖੌਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1930ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਮਨ ਨਾਲ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।