ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲੰਕਣ

ਡਾ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਫੋਨ: 630-303-8330
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੇ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ, ਉੱਨਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਮਤ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ `ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
(ੳ) ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ। ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸੁੱਕਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ- ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ; ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।
(ਅ) ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਨ: ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸ) ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(ਹ) ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ੳ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਮਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
(ੲ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸਿਸ: ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਲੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਫਲੋਰੋਸਿਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
3. ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਸਿੱਟਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ- ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੋਵੇਂ ਰਹੇ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ (ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਭਾਰਤ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟਾਟਾ-ਕੋਰਨੇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੱਚੀ ਲਾਗਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ।
ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟ ਦੀ, ਦੋ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਏਗੀ।
ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ+ਲੇਬਰ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
2. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ 18.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ 18.4 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.87 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8.60 ਰੁਪਏ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੀ।
4. 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ 13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
5. 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੀ; ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇਸ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਟਾਟਾ-ਕਾਰਨੇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 82 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ 13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਵਿਗਾੜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.0 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
3. ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੀਮਤ 40% ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ-ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ‘ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ’ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ (ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ) ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਇਨਪੁਟ+ਲੇਬਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਲਾਗਤ
1. ਛੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ-ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿੱਚ):
ਯੂ.ਪੀ. = 59 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਪੰਜਾਬ = 33 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ = 23 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਹਰਿਆਣਾ = 19 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਹਿਮਾਚਲ = 0.16 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਉਤਰਾਖੰਡ = 0.18 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਕੁੱਲ = 134.34 ਮੀਟਰਕ ਟਨ।
2. ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਛੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਲਾਗਤ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ 1.275 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਲਾਗਤ 1.0 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 1.525 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
6. 2019-20 ਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ-ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. `ਤੇ 32% ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 8% ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਬੇਟੋਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5. 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ, ਫਿਰ 1966 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਰਮਾ ਉਪਜਾਊ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ (ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਪਾਣੀ-ਭੋਜਨ-ਊਰਜਾ’ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ‘ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ’ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।