ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ
(ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ’ ਜਾਂ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਚਾਰਟਰ’ `ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 736 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਲੋਕ 1950 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ; ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ‘ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ’ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਚੱਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ `ਤੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਰਾਮਰਾਜ ਬਿਆਸ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੂਜੀ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ‘ਵੀ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡਿਫਾਈਨਡ।’
1946 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ 42 `ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮਿਟਿਕ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਰਬ-ਉਚ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ‘ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥਾਟਸ।’ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ।
ਉਹ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਮ– ਯਾਨੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ– ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਵਭੌਮਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ- ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ… ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ‘ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।